भदौ ३, काठमाडौँ । समन्यायिक जीविकोपार्जन अवस्थालाई बढोत्तरी गर्न
सरकारले किसानको पहिचान र वर्गीकरण गर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय
योजना आयोगले सरकारको तर्फबाट आगामी ५ वर्षे खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको रणनीतिक
योजना सार्वजनिक गर्दै किसानको पहिचान तथा वर्गीकरण गर्ने योजना अघि सारेको हो।
यस योजनाअन्तर्गत किसानको पहिचान र वर्गीकरणको आधारमा किसानलाई परिचयपत्र
उपलब्ध गराउने र त्यस्ता किसानलाई प्रोत्साहन पुग्नेगरी सेवा सुविधा दिने
कार्यक्रम राखिएको छ।
संघीय
कृषि मन्त्रालयलाई स्थानीय तह र प्रदेश कृषि मन्त्रालयहरूसँगको समन्वयनमा यो
कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा दिइएको छ।
आगामी तीन वर्षभित्र सबै किसनालाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउने र
प्रोत्साहन दिएका किसानको संख्या सार्वजनिक गर्ने काम मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
- न्युज बहार संवाददाता