माघ २५, काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश
चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले महाभियोग सिफारिस समितिबाट पेश भएको
प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ । प्रतिवेदनको अवस्था र तत्कालिन सभामुखले गरेको
तोक लगायतको विवरण झिकाउने आदेश संवैधानिक इजलासले दिएको छ।
‘संवैधानिक इजलासले निलम्बित
प्रधानन्यायाधीश जबराका वारेमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र त्यसमा सभामुखले
लेखेको राय टिप्पणीको प्रमाणित प्रति झिकाउने आदेश भएको छ ।’ सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता
देवेन्द्र ढकालले भने ।
न्यायपालिकामा विकृति फैलाउन
भूमिका खेलेको र न्यायसम्पादनमा
विचलन देखिएको भनि २०७८ फागुन १ मा प्रधानन्यायाधीश
चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संघीय संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको
थियो ।
