फागुन ३, काठमाडौं । काठमाडौं
महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च विवरण समयमा
नबुझाएको आधारमा तत्काल जरिवाना नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण
कार्की, न्यायाधीशहरु
डा. आनन्दमोहन भट्टराई, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत र अनिलकुमार
सिन्हाको संवैधानिक इजलासले शाहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाई
गर्दै तत्काल जरिवाना नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले
तोकिएको समयमा निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउनेहरुले जरिवाना बुझाउनुपर्ने भनी गरेको
निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको अधिवक्ता ओमप्रकाश
अर्यालले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च
अदालतले ‘उहाँ काठमाडौं
महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको हकमा तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने भनी अन्तरिम
आदेश दिएको छ, अधिवक्ता
ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘आदेशको
व्यहोरा हेर्न पाइएको छैन, आदेशमा के
व्यहोरा आउछ, थाह छैन ।’हामीले अरुको हकमा पनि जरिवाना
बुझाउनुनपर्ने आदेश मागेका हौं ।