फागुन २३, काठमाडौँ। आज सर्वोच्च अदालतको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्यता खारेज गर्ने फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।

अमेरिकी नागरिकता त्याग गरिसकेपछी नेपाली कानुनले तोकेका प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्तिका लागी प्रक्रिया गर्नुपर्नेमा अमेरिकी नागरिकता त्याग गर्नु भन्दा पहिलेकै निष्क्रिय नागरिकता नै प्रयोग गरेर उम्मेदवारी दिई निर्वाचित भएको भन्दै संवैधानिक इजलासले उनको पद बदर गरेको थियो। आज सार्बजनिक भएको उक्त आदेशको पूर्णपाठमा भने लामिछानेको राहदानी विवादबारे पनि इजलासले कुरा झिकेको छ। इजलासले यस विषयलाई प्रचलित कानुनअनुसार निरूपण गरिनुपर्ने बताएको छ।  

इजलासले भनेको छ ‘यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानूनबमोजिम निरूपण गरिनु पर्ने विषय देखियो।’ उक्त आदेशको पूर्णपाठमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भैरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको उल्लेख गरिएको छ। इजलासले भनेको छ ‘सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरूपण हुन सक्ने नै हुन्छ।’

आदेशको पूर्णपाठमा राहदानी विवाद निर्वाचन क्रमका उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको भन्दै अहिलेलाई थप कुरा गर्नु नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

• न्युज बहार संवाददाता