माघ १७, काठमाडौँ । भाटभटेनी सुपरमार्केटको वर्षौं पुरानो कर छलीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको छ।
मंगलबार
न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल, टेकप्रसाद
ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतलेले नै गरेको फैसला सदर
गरेको हो।
सर्वोच्च
अदालतले चारवर्षअघि भाटभटेनी सुपरमार्केटले कर छली गरेको ठहर गरेको थियो।
भाटभटेनीले
उक्त फैसला नमिलेको भन्दै दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा बमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर
केसी र मनोज शर्माको इजलासले पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएका थिए।
२०६६ सालमा भाटभटेनीको यो मुद्दाको सुरूवात भएको थियो
। त्यो बेला आन्तरिक राजश्व विभागले विभिन्न व्यापारिक घरानाले कति कर छलेका छन्
भनेर छानबिन गरेका थियो ।
छानबिनमा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान
र कम्पनीका साथै भाटभटेनी सुपरमार्केटले २०६४
सालदेखि २०६७ साल सम्म १५२ वटा फर्मबाट नक्कली बिल बनाएर २२ करोड ६७ लाखको भ्याट
छलीको गरेको आरोप लगाएको थियो।
विभागले उक्त रकम तिर्न भाटभटेनीलाई आदेश दिएको
थियो। नक्कली बिल बनाएर भ्याट छलेको भन्दै विभागले कर, त्यसको साँवा–ब्याज र
जरिवानासमेत तिर्न पत्र पठाएको थियो र भाटभटेनीका सञ्चालक गुरूङले उक्त
पत्रविरूद्ध विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन दिएका थिए ।
उक्त कर तिर्नैपर्ने महानिर्देशकले निर्णय सुनाए।
महानिर्देशकको निर्णयविरूद्ध गुरूङले राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा हाले।
न्यायाधीकरणले पनि गुरूङको भाटभटेनीलाई नै दोषी ठहर गर्यो। साढे दुई वर्षअघि उनी
फेरि न्यायाधीकरणको फैसला खारेज गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए भने
भाटभटेनीको पुनरावेदन सुन्दै सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको थियो।
- न्युज बहार संवाददाता
